Thursday, September 24, 2020
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ई-गवर्नेन्स

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ई-गवर्नेन्स क्या है ?

ई-गवर्नेन्स का पूरा नाम इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स है । सभी सरकारी योजनाओं/कार्यों को आनलाइन सेवा के माध्यम से जनता तक पहुंचाने को ई-गवर्नेन्स कहते हैं ।

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दूसरे शब्दों में– आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को सरकार द्वारा इण्टरनेट के माध्यम से सुगमतापूर्वक आम जनता को उपलब्ध करना ई-गवर्नेन्स या ई-शासन कहलाता है ।

ई-गवर्नेन्स प्रणाली से सरकारी कार्यालयों तथा जनता के समय व पैंसे की बचत होती है तथा जनता अपने घर या आफिस में बैठे-बैठे अपने विभिन्न कार्यों को आनलाइन अप्लाई कर के सम्पन्न कर लेती है । शासकीय सूचनाएं तथा सेवाएं आन लाइन उपलब्ध रहती हैं । सन् 1977 ई0 में भारत में नेशनल इन्फार्मिंग सेण्टर की स्थापना  ई-गवर्नेन्स या ई-शासन की दिशा में पहला कदम था । आधुनिक युग में भारत सरकार अपनी सभी योजनाएं / सुविधाएं इण्टरनेट के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करा रही है ।

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ई-गवर्नेन्स की दिशा में अभी तो शुरुआत ही हुई है परन्तु आने वाले समय में सभी मूलभूत सुविधाएं ई-शासन के माध्यम से आम जनता को आनलाइन उपलब्ध करायी जायेगी जिससे आम जनता के समय व धन की बचत होगी ।

ई-गवर्नेन्स के प्रकार-

ई-गवर्नेन्स 05 प्रकार की होती है –   G2G, G2C, G2B, G2E तथा C2C  ।

G2G (Governance to Governance)- जब सूचनाओं का आदान-प्रदान सरकार की परिधि में आता है तो इसे G2G इंटरैक्शन कहते हैं  जो विभिन्न सरकारी संस्थाओं, देश, राज्य तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच कार्य करता है । इस व्यवस्था में किसी विभाग के अपने विभाग के साथ-साथ दूसरे विभाग से भी सम्पर्क स्थापित होता है ।

G2C ( Governance to Citizen)- जब सूचनाओं का आदान-प्रदान सरकार और जनता के बीच होता है तो इसे G2 C कहते हैं । इस प्रक्रिया के तहत आम नागरिकों को घर बैठे किसी भी समय सरकारी नीतियों पर अपने विचार एवं शिकायतों को साझा करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है ।  जैसे- आयकर का विवरण जमा करना, बिजली या जल सम्बन्धी शिकायतें करना आदि ।

G2B (Governance to Buisiness)- इसका तात्पर्य सरकार से व्यवसाय है । यह व्यवसायी वर्ग को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है । जैसे- आनलाइन ट्रेडिंग, सीमा तथा उत्पाद शुल्क प्रकरण आदि ।

G2E (Governance to Employees)- इसका तात्पर्य है सरकार से कर्मचारी । यह सरकार तथा कर्मचारियों के मध्य कार्य कुशलता तथा सम्पर्क स्थापित करने में मदद करता है ।

C2C ( Citizen to Citizen)- इसका अर्थ है नागरिक से नागरिक । अर्थात वह प्रणाली जिसमें आम नागरिकों का पारस्परिक सम्पर्क होता है C2C कहलाती है ।

ई-गवर्नेन्स के चरण ई-गवर्नेन्स के 04 चरण हैं । ये हैं-  कम्प्यूटरीकृत, नेटवर्किंग, आन- लाइन उपस्थिति तथा आन-लाइन अन्तर्क्रियाशीलता ।

ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत आने वाले कार्य –

  • ई-गवर्नेन्स में आन लाइन बैंकिंग के माध्यम से समस्त बैंकिंग सेवा मिल जाती है ।
  • ई-गवर्नेन्स में जी0एस0टी0 से सम्बन्धित सभी कार्य आनलाइन किये जा सकते हैं ।
  • ई-गवर्नेन्स में आयकर रिटर्न का फाइलिंग का कार्य आनलाइन किया जा सकता है ।
  • ई-गवर्नेन्स में बस, ट्रेन, हवाई जहाज की यात्रा के टिकट की बुकिंग का कार्य आनलाइन किया जा सकता है ।
  • ई-गवर्नेन्स में बिजली, पानी, मोबाइल फोन, टेलीफोन आदि के विल आनलाइन भुगतान किये जा सकते हैं ।
  • ई-गवर्नेन्स में जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि का सत्यापन कार्य आनलाइन किया जा सकता है ।

ई-गवर्नेन्स से लाभ-

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सरकारी मशीनरी को नागिरकों तक पहुंचने में सदद मिलती है । सरकार में सहजता, सरलता,दक्षता एवं जवाबदेही आ जाती है । सभी नागरिकों के लिए सूचना तथा सेवाओं की पहुंच बेहतर तथा आसान हो जाती है ।

ई-गवर्नेन्स से हानि-

  • भारत में आजकल भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर इण्टरनेट की सुविधा नही है जिसके कारण वहां के नागरिकों को ई-गवर्नेन्स की सुविधा प्राप्त नही है ।
  • ई-गवर्नेन्स में इण्टरनेट का प्रयोग होने के कारण व्यक्तिगत जानकारी असुरक्षित हो जाती है ।
  • जिन लोगों को कम्प्यूटर की जानकारी नही है वे ई-गवर्नेन्स सुविधा से वंचित हैं ।
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