Monday, September 21, 2020
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नीति आयोग

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नीति आयोग क्या है  ?

नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक प्रशासनिक संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी 2015 ई0 को की गयी है । यह संस्थान योजना आयोग के स्थान स्थापित किया गया है । इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ।

नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना – 

  • अध्यक्ष – भारत का प्रधानमन्त्री ।
  • उपाध्यक्ष – प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है ।
  • संचालन परिषद – सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल ।
  • विशेष आमन्त्रित के रूप में – सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे जो प्रधानमन्त्री के द्वारा नामित किए जाएंगे ।
  • क्षेत्रीय परिषद – विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को देखने के लिए ।
  • तदर्थ सदस्यता – अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से पदेन सदस्य ।
  • पदेन सदस्यता – केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य प्रधानमन्त्री द्वारा नामित किए जाते हैं ।
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी – भारत सरकार का सचिव । प्रधानमन्त्री द्रारा नियुक्ति की जाती है ।

नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य –

नीति आयोग के अध्यक्ष– प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी,  उपाध्यक्ष- डा0 राजीव कुमार,  पदेन सदस्य– केन्द्रीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमन, केन्द्रीय  मन्त्री अमित शाह एवं केन्द्रीय  मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर,  पूर्णकालिक  सद्स्य- डा0 विनोद पाल, विजय कुमार सारस्वत एवं रमेश चन्द्र,   विशेष आमन्त्रित सदस्य- सडक एवं परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी, थावरचन्द्र गहलोत व रमेश निशिक हैं ।

नीति आयोग के उद्देश्य –

  • राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति एवं नीतियां शामिल करना ।
  • समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित नही हैं ।
  • संघीयवाद विकसित करना जहां पर राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारें समन्वय एवं सद्भाव के साथ कार्य करती हैं ।
  • ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं लागू करना ।
  • राष्ट्रीय विकास, प्राथमिक क्षेत्रों व रणनीतियों पर राज्य सरकारो के साथ कार्य करने के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों व अन्य भागीदारी की सहायता से ज्ञान व उद्यमशीलता प्रणाली अपनाना  ।
  • राज्यों को कला संसाधन केन्द्र के रूप में स्थापित करनें, शासन पर शोध का केन्द्र बनाने तथा सतत व न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाना एवं विभिन्न हित धारकों तक इन्हें पहुंचाना ।
  • विकास एजेण्डा के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अन्तर्क्षेत्रीय तथा अन्तर्विभागीय मामलों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना ।
  • प्रमुख हितधारकों राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय थिंक यथा शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन देना ।
  • पंचवर्षीय योजना के अन्दर योजना का विकेन्द्रीकरण करना ।
  • विशेषज्ञता तथा प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना ।

नीति आयोग तथा योजना आयोग में अन्तर –

  • नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जब कि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था ।
  • नीति आयोग सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है जबकि योजना आयोग सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था ।
  • नीति आयोग को नीतियां लागू करने का अधिकार नही है जबकि योजना आयोग नीतियों बनाता था ।
  • नीति आयोग Bottom-Up Aproach के रूप में कार्य करता है जबकि योजना आयोग Top-Down Aproach के रूप में कार्य करता था ।
  • नीति आयोग राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है जब का योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी ।
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