भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)

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SEBI क्या है ?

SEBI का  फुल फार्म “Securities And Exchange Board Of India” है जिसे हिन्दी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ई0 को हुई थी जिसका  मुख्यालय मुम्बई में है । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय क्रमश: कलकत्ता, अहमदाबाद, नई दिल्ली तथा चेन्नई में है । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक मान्यता भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 ई0 के तहत 30 जनवरी 1992 ई0 को मिली । SEBI एक गैर वैधानिक संगठन के रूप में स्थापित हुआ था जिसे SEBI अधिनियम 1992 के द्वारा वैधानिक मान्यता दी गयी है । SEBI एक स्वायत्त संस्था है । SEBI के सदस्यों का कोई निर्धारित कार्यकाल नही है । इसके सदस्यों का कार्यकाल सरकार निर्धारित करती है ।

SEBI का क्या उद्देश्य है –

  • भारतीय स्टाक निवेशकों के हितों को सर्वोत्तम संरक्षण प्रदान करना ।
  • प्रतिभूति बाजार के विकास व विनियमन करना ।
  • शेयर बाजार में अनैतिक व्यापार या गतिविधि को रोंकना ।
  • इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोंक लगाना ।
  • प्रतिभूति बाजार से जुडे लोगों को प्रशिक्षित करना ।

SEBI के बोर्ड के सदस्य –

  • अध्यक्ष- श्री अजय त्यागी ( 10 जनवरी 2017 से) ।
  • पूर्णकालिक सदस्य – श्री जी0 महालिंगम, सुश्री माधवी पुरी वुच,  श्री एस0के0मोहान्ती,  अनन्त बरुआ ।
  • अंशकालिक सदस्य – श्री अतनू चक्रवर्ती,  श्री एन0एस0विस्वनाथन,  श्री के0वी0आर0 मूर्ति,  डा0 वी0 रवि अंशुमान ।

SEBI के कार्य –

  • म्युचुअल फण्ड की सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीयन तथा नियमन करना ।
  • स्टाक एक्सचेन्जों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार व्यवसाय का नियमन करना ।
  • प्रतिभूतियों के बाजार से सम्बन्धित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना ।
  • प्रतिभिति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण ।
  • प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित एवं विकसित करना ।
  • प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोंक लगाना ।
  • प्रतिभूतियों के बाजार से सम्बन्धित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना ।
  • प्रतिभूति बाजार से जुडे लोगों को प्रशिक्षित करना ।
  • स्टाक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, अन्डर रायटर्स, शेयर ट्रान्सफर एजेन्ट, मर्चेन्ट बैकर्स आदि का पंजीयन तथा इनके कार्यों का नियमन करना ।
  • निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना ।
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