लोक अभियोजक (Public Prosecutor)

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Public Prosecutor

लोक अभियोजक (Public Prosecutor)

लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक (Public Prosecutors and Additional Public Prosecutors)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(1) के अनुसारः प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर के यथास्थिति केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक तथा एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(2) के अनुसारः  केन्द्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(3) के अनुसारः राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक तथा एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(4) के अनुसारः  जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हों।

विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(8) के अनुसारः  केन्द्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है जो अधिवक्ता के रूप में  कम से कम 10 वर्षों तक विधि व्यवसाय करता रहा हो।

सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25(1) के अनुसारः  राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 25(3) के अनुसारः जहां पर कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशेष मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है वहां पर जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है परन्तु कोई पुलिस अधिकारी इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगाः

  1. जिसने उस अपराध के अन्वेषण में भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजक किया जा रहा है।
  2. निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है।

अर्थात् कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है तथा उस अपराध के अन्वेषण में भाग नहीं लिया है सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है।

लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता (Qualification for appointment as Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(7) के अनुसारः  लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो।

विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता (Qualification for appointment to the post of Special Public Prosecutor)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अनुसारॉः  किसी ऐसे व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो।

लोक अभियोजक के कार्य (Functions of Public Prosecutor) 

लोक अभियोजक का कार्य न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी करना है जिसकी भूमिका न्यायालय के भीतर परिसीमित है।

शिवनन्दन पासवान बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार और अन्य ए0 आई0 आर0 1983 एस0 सी0 194 के अनुसारः   “यदि एक विशेष अभियोजक की नियुक्ति के पश्चात उसे निरस्त किए बिना दूसरे लोक अभियोजक की नियुक्ति कर दी जाती है तो यह मात्र एक अनियमितता है, अवैधानिकता नहीं। बाद में नियुक्त किया जाने वाला विशेष लोक अभियोजक मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन कर सकता है”।

त्रिलोकीनाथ पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश ए0 आई0 आर0 1990 इलाहाबाद 143 के अनुसारः  “सरकारी अधिवक्ता (लोक अभियोजक) का पद सिविल नहीं है”।

महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 65 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(1) से साशित होती  है। महाधिवक्ता का पद राज्य के अधीन नियोजन नहीं है । महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता  की नियुक्ति चाहे उच्च न्यायालय में हो या अधीनस्थ न्यायालयों में हो, एक व्यावसायिक नियुक्ति है, इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन आवश्यक नहीं है  अर्थात इन पदों पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है।